देश के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो वो किसी भी पॉलिसीज की काफी सारी एडवर्टाइजमेंट करती है कई बार आपने देखा होगा कोई भी न्यूज़ चैनल या फिर कुछ भी आप लगाते हो तो वहां पर कोई दूसरे राज्य का आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है भले ही वह पूरे देश के लिए रिलीवेंट ना हो फिर भी यहां पर नेशनल न्यूज़ चैनल पर उसका एडवर्टाइजमेंट होता रहता है
उत्तर प्रदेश सरकार एक न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी
मैं आपको बता दूं इस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 हैं और बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को ही इसको अप्रूव किया गया था। यह जो पूरा पॉलिसी है वह राज्य सरकार की जो इनफॉरमेशन डिपार्मेंट है उनके द्वारा लाया गया है और इसके अंदर बेसिकली स्ट्रक्चर डाला गया है ताकि सरकार अपना एडवर्टाइजमेंट कर सके अब आपको पता ही होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो एडवरटाइजमेंट करती हैं और बहुत सारा पैसा लाखों करोड़ों रुपए यहां पर खर्च किया जाता है और कई बार क्या होता है कि जो पार्टी है जो पावर में है वह भी अपने स्कीम को बताने के लिए की हम क्या-क्या कर रहे हैं यहां पर कौन सी अच्छी स्कीम लेकर आए हैं तो करोड़ों रुपए इसके अंदर खर्च हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो एडवर्टाइजमेंट करती है वह यहां पर डायवर्ट किया जाए क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे इन्फ्लुएंस का जमाना है बहुत सी जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी है वह भी अपने एडवर्टाइजमेंट इनफ्लुएंसर्स के माध्यम से करते हैं चाहे वह ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो तो यहां पर भी यही बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल्स अपने कंटेंट्स को शेयर करेंगे जो इस पॉलिसी से रिलेटेड होगा उनको सरकार पेमेंट देगी पैसे देगी और यह सोशल मीडिया कौन से इंक्लूड किए गए हैं जैसे कि ट्विटर हो गया फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम और यूट्यूब यहां पर बोला यह गया है कि इनफ्लुएंसर्स को चार कैटिगरीज में बांटा जाएगा बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स मतलब जो सबसे ज्यादा इनफ्लुएंस रखता है जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो उसको टॉप कैटेगरी में फिर सेकंड थर्ड इस तरह से चार कैटेगरी में डाला जाएगा।
इस कैटेगरी के हिसाब से पैसे मिलेंगे
जैसे की बताया जा रहा है कि एक इनफ्लुएंसर जो है ₹8,00,000 हर महीने तक कमा सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल
ट्विटर
फेसबुक
पर जो इंडिविजुअल है वह मैक्सिमम चार लाख रुपए तक कमा सकता है उससे ज्यादा सरकार नहीं देखी इसके अलावा
इंस्टाग्राम
पर जो लिमिट है वह सबसे ज्यादा काम है। 3 लख रूपीस पर मंथ यह सरकार देगी इसके अलावा
यूट्यूब
की बात करें तो देखिए डिपेंड करता है क्योंकि यूट्यूब पर अलग-अलग प्रकार के कंटेंट होते हैं तो यहां पर जो स्टैंडर्ड वीडियो होता है जैसे कि मैं वीडियो अगर बन रहा हूं लंबे वीडियो बना रहा हूं 10 15 मिनट के तो वहां पर सरकार 8 लख रुपए पर मंथ तक पेमेंट करने को रेडी है।
जो शॉर्ट्स होते हैं आजकल शॉट्स का भी जमाना हो गया 1 मिनट के अंदर जो चीज बताई जाती है तो ₹700000 तक सरकार देगी
पॉडकास्ट
जो होते हैं उनको ₹6 लाख तक सरकार दे सकती है
और बाकी के जो यूट्यूब कंटेंट होते हैं जैसे कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट वगैरा किया गया तो उसमें सरकार ₹400000 तक देने को रेडी है
अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार यह सारी चीजों को हैंडल कौन करेगा
यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें काफी करप्शन हो सकते हैं कि यहां पर जो हैंडल कर रहा है वह हो सकता है कि अपने ही लोगों को ज्यादा पैसा दिलाने की कोशिश करें तो यहां पर इस पॉलिसी में यह बोला जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक एजेंसीज और फॉर्म्स को यह पूरा काम दिया जाएगा ताकि वह एडवर्टाइजमेंट को हैंडल कर सकें उनकी जिम्मेदारी होगी कि राज्य सरकार की जो पॉलिसीज है नीतियां हैं क्या वह सही तरीके से इन्फ्लुएंस के द्वारा बताई जा रही है कि नहीं तो वह सारी जिम्मेदारी कुछ स्पेसिफिक कंपनी को यहां पर मिलेगा जो अलग से यहां पर चेक करेंगे देखते रहेगी कि किस तरह की पूरा मॉडल कम कर रहा है।
एंटी नेशनल पोस्ट
यहां पर पॉलिसीज में यह बोला गया है कि यूपी के अंदर अगर कोई पर्सन यहां पर कोई एंटी नेशनल पोस्ट डालता है ऑप्शन पोस्ट डालता है ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डालता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ यह भी बोला जा रहा है की लाइफ इंप्रिजनमेंट एक बहुत बड़ा कदम यहां पर बोला गया है अब हो सकता है कि पूरा मामला कोर्ट में भी चला जाए कुछ पिटीशन डाले जाए कि सरकार यहां पर जो राइट टू फ्रीडम है राइट टू स्पीक है उसको छिनना चाहती है और कहीं ना कहीं गलत क्योंकि देखिए देश में कई बार ऐसा मौका भी आया है कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ बोल देते हो कई बार सरकार आपको अरेस्ट कर लेती है जेल में डाल देती है तो यहां पर हो सकता है कि मामला कोर्ट में भी जाएगा
उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने यह कहा है
यह नीति को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और यहां पर हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी एंटी नेशनल जैसी चीज ना हो अगर ऐसा होता है तो हम उसको स्ट्रिक्टली डील करेंगे साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि देखिए हम इंप्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी लाने की कोशिश कर रहे है मतलब जो बेरोजगारी की समस्या है वह भी काफी हद तक सुलझ जाएगी क्योंकि जिन लोगों के पास नौकरी नहीं अगर वह सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अगर सरकार की नीतियों को पेश करते हैं तो हम उसको पैसे भी दे रहे हैं तो यह दोनों चीज सरकार यहां पर करने की एक साथ कोशिश करेंगे ऐसा बोला गया सरकार की तरफ से
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Ye policy kab se chalu hoga
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